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राजस्थान न्यूज़: दूदू विधानसभा क्षेत्र में भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित सड़क को निरस्त करने की मांग को लेकर आज किसानों ने विशाल प्रदर्शन किया। किसान महापंचायत के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवजी राम खुड़िया, त्रिलोक चौधरी, बालूराम (जिला अध्यक्ष किसान महापंचायत अजमेर), किसान महापंचायत जिला अध्यक्ष बलदेव मेहरिया, नंदलाल मीणा, रामगोपाल नेकाड़ी एवं किसान महापंचायत के कमल चौधरी सहित कई किसान नेता उपस्थित रहे। किसानों ने आरोप लगाया कि भारतमाला योजना के तहत निकलने वाला हाईवे क्षेत्र की उपजाऊ कृषि भूमि से होकर प्रस्तावित है, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। इसी को लेकर किसानों ने एकजुट होकर सड़क को निरस्त करने की मांग उठाई। आंदोलन के दौरान किसानों ने जुलूस निकालते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी किसान महापंचायत के जुलूस के साथ एडीएम कार्यालय तक मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को ओटीएस परिसर स्थित नेहरू भवन में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने “कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया है” और यह आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। संकल्प-पत्र में किए गए 392 वादों में से 274 संकल्प या तो पूरे हो चुके हैं या प्रगति पर हैं, जबकि 5 वर्षों में पूरे किए जाने वाले 70% वादे मात्र 2 साल में पूरे कर दिए गए।कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। “नवाचार हर क्षेत्र में जरूरी” — CM प्रेस ब्रीफिंग में सीएम ने कहा कि आज उनके विधायक दल का नेता चुने जाने के दो वर्ष भी पूरे हुए हैं और संयोग से यह नवाचार दिवस भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह संदेश देते हैं कि सरकार को हर साल जनता के सामने अपने काम का लेखा-जोखा देना चाहिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, “पहले वर्ष भी हमने जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रखा था और इस बार भी 2 वर्ष का काम पारदर्शिता के साथ जनता के सामने ला रहे हैं।” कांग्रेस पर हमला — “ईआरसीपी लटकाकर वोट लिए, हमने काम किया” मुख्यमंत्री शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर पानी की योजनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक ईआरसीपी परियोजना को लटकाए रखा और पानी के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि उनकी सरकार ने पीएम मोदी के सहयोग से रामजल सेतु परियोजना को प्राथमिकता दी और जनवरी 2024 में मध्यप्रदेश व केंद्र सरकार के साथ एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओए पर हस्ताक्षर किए। परियोजना को गति देने के लिए 26 हजार करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। कांग्रेस के राज में युवा परेशान थे मुख्यमंत्री शर्मा ने युवाओं के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में युवा परेशान और हताश थे। लगातार पेपर लीक के कारण उनके भविष्य पर अंधेरा छा गया था।” पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं में नकारात्मक भावना पैदा कर दी थी। वर्तमान सरकार ने पहली बार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित करवाईं। युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

राजस्थान न्यूज़: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव परिणाम आज घोषित हो गए हैं। राजीव सोगरवाल हाईकोर्ट बार के 42वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महेन्द्र शांडिल्य को 532 वोटों से हराया। सोगरवाल को 1741 और महेन्द्र शांडिल्य को 1209 वोट मिलें। वहीं महासचिव पद पर दीपेश शर्मा ने रिकॉर्ड 2 हजार 748 मतों से जीत दर्ज की। इसके अलावा उपाध्यक्ष के दो पदों पर एडवोकेट अनुराग कलवाटिया और सुनील शर्मा ने जीत दर्ज की है। संयुक्त सचिव के पद पर हिमांशी मीणा विजयी रही है।

राजस्थान न्यूज़: देश में जनगणना इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2027 में पहली बार भारत में डिजिटल जनगणना की जाएगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यह पूरी प्रक्रिया CaaS (Census as a Service) सॉफ्टवेयर से संचालित होगी, जिसे डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।केंद्र सरकार का अनुमान है कि एक व्यक्ति की गणना पर करीब 97 रुपए खर्च आएगा। यह गणना 2011 की 121 करोड़ आबादी को आधार मानकर निकाली गई है। यदि 2027 तक देश की अनुमानित जनसंख्या 150 करोड़ पहुंचती है, तो प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 78 रुपए होगा।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। जनगणना दो चरणों में होगी— फेज-1 (अप्रैल–सितंबर 2026):घरों की लिस्टिंग,आवासीय संरचना की गिनती फेज-2 (फरवरी 2027):,आबादी की वास्तविक गणना, डिजिटल होने से जनगणना प्रक्रिया तेज, सटीक और पेपरलेस होगी। कोपरा के लिए MSP बढ़ा: मिलिंग कोपरा ₹12,027 और बॉल कोपरा ₹12,500 प्रति क्विंटलकैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा (सूखे नारियल) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है।मिलिंग कोपरा: ₹12,027 प्रति क्विंटल (पिछले सीजन से ₹445 की बढ़ोतरी)/बॉल कोपरा: ₹12,500 प्रति क्विंटल (₹400 की बढ़ोतरी)यह MSP किसानों की आय बढ़ाने और कृषि निवेश को सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, CoalSETU विंडो को मंजूरी: कोयला लिंकिंग अब और आसकैबिनेट ने CoalSETU विंडो की शुरुआत को मंजूरी दी है। इसके तहत—विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कोयले की लिंकिंग की नीलामी होगी, एक्सपोर्ट और घरेलू उपयोग के लिए कोयला संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगाइंडस्ट्री को समय पर और सही मात्रा में कोयला उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी.कैबिनेट ने एक बड़े सुधार की घोषणा करते हुए बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है।अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा फर्मों में पूरी तरह निवेश कर सकेंगी। इससे—प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी,बीमा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा,आम जनता को नई और सस्ती बीमा पॉलिसियों का लाभ मिल सकता हइंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। हाल ही में कैबिनेट की पिछली 4 बड़ी बैठकों के प्रमुख फैसले

राजस्थान न्यूज़: राजधानी जयपुर में आज पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी में किया। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर ₹1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों (MoUs) की ग्राउंड ब्रेकिंग की। इसे राजस्थान में औद्योगिक विकास और निवेश की नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘कमिटमेंट इन एक्शन’ कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का प्रवासी राजस्थानियों को आह्वान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि वे राज्य के ब्रांड एंबेसडर बनकर राजस्थान की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा— दुनियाभर में 1 करोड़ से अधिक प्रवासी राजस्थानी रहते हैं। यदि हर व्यक्ति अपने गांव या क्षेत्र की उन्नति में योगदान दे, तो राजस्थान को देश में नंबर 1 राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। केंद्र सरकार राजस्थान के साथ मजबूती से खड़ी है। पीयूष गोयल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में हुए ₹35 लाख करोड़ के एमओयू में से लगभग एक चौथाई निवेश जमीन पर उतर चुका है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक प्रगति का संकेत है।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान के नव नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त सुनील शर्मा ने बुधवार को राज्य सूचना भवन, जयपुर में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। शपथ दिलाने का कार्य मुख्य सूचना आयुक्त मोहन लाल लाठर ने किया।राज्यपाल ने 8 दिसंबर को नियुक्ति की थी​​​​​​​ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सेवानिवृत्त अधिकारी सुनील शर्मा को राज्यपाल श्री बागड़े ने 8 दिसंबर को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया था। इसके बाद आज औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रवासी राजस्थानियों से अपील की है कि वे मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए राज्य में बड़े स्तर पर निवेश करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने हमेशा राज्य के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है और प्रवासी सम्मेलन आर्थिक योगदान को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने का बड़ा मंच है।राज्यपाल बागड़े प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। “राजस्थान भक्ति, शक्ति और लक्ष्मीपुत्रों की धरती” — राज्यपाल बागड़े राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान केवल वीरों और संतों की धरती नहीं, बल्कि लक्ष्मीपुत्रों—अर्थात उद्यमियों और उद्योगपतियों—की भूमि भी है। उन्होंने महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध पंक्तियाँ “धरती धोरा री” सुनाकर कहा कि— “मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है।” उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रवासी राजस्थानी नीति और निवेश प्रोत्साहन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि: यह सम्मेलन भविष्य के लिए बड़ी निवेश संभावनाएं लेकर आया है। राजस्थान अब केवल रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक हरा-भरा, विकासशील प्रदेश है। “प्रवासी राजस्थान में स्थायी वास पर भी विचार करें” राज्यपाल ने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री शर्मा प्रवासियों को राजस्थान में स्थायी रूप से बसाने की पहल भी करें, जिससे राज्य में औद्योगिक ढांचा और मजबूत होगा।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वाले नेटवर्क पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामले में एसओजी ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से गोपनीय पेपर चुराकर मुख्य सरगना तक पहुँचाया था। आरोपी की पहचान खिलान सिंह उर्फ KD डॉन के रूप में हुई है। मुख्य सरगना जबरा राम जाट से पूछताछ में खुलासा अतिरिक्त महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि मुख्य सरगना और 50,000 रुपये के इनामी बदमाश जबरा राम जाट से गहन पूछताछ के बाद पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचने में सफलता मिली। इसके बाद एसओजी ने पेपर लीक की जड़ में बैठे आरोपी KD डॉन को गिरफ्तार किया। प्रिंटिंग प्रेस से चुराया गया था दोनों पारियों का पेपर गिरफ्तार आरोपी—खिलान सिंह उर्फ KD डॉन,पुत्र हुबलाल सेन, निवासी चोपड़ा कला, भोपाल (MP)।पूछताछ में सामने आया कि—KD डॉन भोपाल स्थित रूचि प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा था।वही प्रेस वनरक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर छाप रही थी।KD डॉन बेल कंपनी में बाइंडिंग का काम करता था।प्रेस के कुछ कार्मिकों की मदद से उसने दोनों पारियों के गोपनीय पेपर चोरी किए। 23 लाख रुपये में बेचा पेपर — कैश और ऑनलाइन दोनों में भुगतान लिया गिरफ्तारी के बाद KD डॉन ने स्वीकार किया कि—उसने चुराया हुआ पेपर मुख्य आरोपी जबरा राम जाट को 23 लाख रुपये में बेचा।यह रकम उसे नकद और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से किस्तों में दी गई। एसओजी टीम ने लगातार निगरानी और तकनीकी इनपुट के आधार पर KD डॉन को भोपाल से हिरासत में लेकर 10 दिसंबर को गिरफ्तार किया।

राजस्थान न्यूज़: ण अवैधजयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी में सोमवार को आयोजित भव्य दीक्षांत परेड समारोह महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण बन गया। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस की 241 और पुलिस दूरसंचार विभाग की 76—कुल 317 महिला कांस्टेबलों ने औपचारिक रूप से प्रशिक्षण पूरा किया। समारोह के मुख्य अतिथि महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने परेड की सलामी ली और कहा कि यह परेड न केवल राजस्थान पुलिस की बढ़ती दक्षता का प्रतीक है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक क्षण भी है। समारोह में राष्ट्रीय ध्वज एवं पुलिस कलर पार्टी को परेड द्वारा अभिवादन किया गया। रिटायर्ड डीजीपी पी.एस. बैंस, के.एल. बैरवा, डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल, डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आरपीए निदेशक संजीब कुमार नार्जारी और अतिरिक्त निदेशक शंकर दत्त शर्मा ने आगंतुकों का स्वागत किया। +21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म—नई न्याय संहिता: डीजीपी शर्मा डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, नागर प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम—की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कानून भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार हैं। उन्होंने बताया कि इन कानूनों में तकनीक को इस प्रकार समाहित किया गया है कि आने वाले 50 वर्षों की चुनौतियों का समाधान सहज रूप से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी आपराधिक मामले का निर्णय तीन वर्षों के भीतर संभव होगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को कठोर दंड और अलग अध्याय देकर विशेष महत्व दिया गया है। नए कानूनों के क्रियान्वयन में राजस्थान सबसे सक्रिय—1500+ मास्टर ट्रेनर तैयार डीजीपी शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण और नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में तीव्र गति से काम कर रही है। अब तक 1500 से अधिक अनुसंधान अधिकारियों को ‘मास्टर ट्रेनर’ के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है।आईगोट (iGOT) कर्मयोगी पोर्टल पर 80,000 से अधिक पुलिसकर्मी रजिस्टर्ड हैं और लगातार ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस नई तकनीक, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक जांच पद्धतियों में तेजी से दक्ष हो रही है। न्याय सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं—पीड़ित को सम्मान और त्वरित राहत भी जरूरी डीजीपी शर्मा ने प्रशिक्षुओं से कहा कि पुलिस सेवा का सार संवेदनशीलता है। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं है। पीड़ित को सम्मान देना, उसे ध्यान से सुनना और जल्द राहत देना भी न्याय का ही हिस्सा है। उन्होंने नई पुलिसकर्मियों को गरीब, असहाय और कमजोर लोगों की सेवा के हर अवसर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानने की प्रेरणा दी। साइबर क्राइम के दौर में—डेटा एनालिसिस और साइबर पेट्रोलिंग पर जोर डीजीपी शर्मा ने कहा कि तेजी से बदलती तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखना आधुनिक पुलिसिंग की आवश्यकता है। उन्होंने युवतियों को सलाह दी कि वे— नई भाषाएँ सीखें कंप्यूटर व डिजिटल स्किल्स मजबूत करें डेटा कलेक्शन व एनालिसिस में दक्षता विकसित करें साइबर पेट्रोलिंग और ऑनलाइन अपराध नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाएँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश—“पुलिस की छवि जनता में सकारात्मक और भरोसेमंद बने”—राजस्थान पुलिस के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। 14 महिला पुलिसकर्मियों का सम्मान समारोह में प्रशिक्षण अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 12 महिला प्रशिक्षुओं को स्मृति चिन्ह व प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। साथ ही आरपीए की दो वरिष्ठ प्रशिक्षक—पुलिस निरीक्षक रजनी मीणा और मीना वर्मा—को भी सम्मानित किया गयाशराब से संबंधित हैं।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य सूचना आयोग में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शर्मा का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित रहेगा।नियुक्ति आदेश जारी होने के साथ ही राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया ने गति पकड़ी है, जिससे आरटीआई से जुड़े मामलों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद है। राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सुनील शर्मा की नियुक्ति को प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसूचना अधिकार को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राजस्थान न्यूज़: जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने राजस्थान में हाई-टेक नकल माफिया की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए शनिवार को चार चयनित कनिष्ठ लिपिकों को गिरफ्तार किया। यह सभी अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस और विदेशी स्पाई कैमरों के जरिए पेपर हल करवाकर पास हुए थे। अब तक इस मामले में गिरोह का सरगना पोरव कालेर सहित कुल 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह ने परीक्षा कक्ष के अंदर से ही प्रश्नपत्र की फोटो लेकर रियल-टाइम में पेपर लीक किया था। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक, लिपिक ग्रेड-II और सहायक लिपिक ग्रेड-II की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में इन अभ्यर्थियों ने हाई-टेक नकल के माध्यम से चयन प्राप्त किया था। SOG की जांच में पता चला कि यह पूरा नेटवर्क पहले EO-RO परीक्षा लीक मामले में भी सक्रिय रहा था।पोरव कालेर का हाई-टेक षड्यंत्र: जांच में खुलासा हुआ कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड पोरव कालेर और उसका साथी तुलसाराम कालेर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर उन्हें परीक्षा पास करवाने का ठेका लेते थे।गिरोह ने स्पेन से 90 हजार रुपए में 10 हाई-टेक Innova Cam Drop Box Spy Cameras मंगवाए थे, जिन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर तैनात सदस्यों को सौंपा गया। इस तरह रियल-टाइम में करवाई गई नकल – SOG का खुलासा अभ्यर्थी दिनेश से 3 लाख, मनोज से 4 लाख, रमेश से 5 लाख और मनीष से 3 लाख रुपए वसूले गए। परीक्षा शुरू होते ही गैंग के सदस्य प्रश्नपत्र की फोटो स्पाई कैमरों से लेकर तुरंत पोरव कालेर को भेज देते थे। पोरव के पास बैठी “एक्सपर्ट टीम” पेपर को हल कर उत्तर तैयार कर देती थी। तैयार उत्तर अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए रियल टाइम में सुनाए जाते थे। अभ्यर्थियों के कान में माइक्रो ईयरप्लग लगाया जाता था, जिससे बाहर बैठी टीम लगातार जवाब बताती रहती थी। SOG अब इस नेटवर्क के माध्यम से पास हुए अन्य अभ्यर्थियों की सूची भी खंगाल रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह गिरोह पिछले कई महीनों से लगातार राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को निशाना बना रहा था।

राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल भले ही मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार हो, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार संगठन के साथ समन्वय बनाते हुए चरणबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कर रही है। हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है, और आने वाले दिनों में कई और नियुक्तियां घोषित की जाएंगी। संगठन में जोधपुर शहर और जिले के कई कार्यकर्ताओं को पद नहीं मिलने के सवाल पर राठौड़ ने आश्वस्त किया कि “समय आने पर यह कमी भी पूरी कर दी जाएगी। पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान करती है और आवश्यकतानुसार जिम्मेदारियां दी जाएंगी।” प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान में उद्योग और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में पर्याप्त मात्रा में रॉ मैटेरियल उपलब्ध है, साथ ही स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड लेबर की भी कोई कमी नहीं है। बाजार की उपलब्धता भी अनुकूल है, ऐसे में प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में निवेश के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार उद्योग लगाने वालों को आसान शर्तों पर जमीन और बिजली उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और जल्द ही इतनी क्षमता विकसित हो जाएगी कि किसानों को दिन में बिजली देने के साथ अतिरिक्त बिजली बेचने की स्थिति में भी आ जाएंगे। प्रवासी राजस्थानियों के निवेश से न केवल उद्योगों को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। निकाय चुनाव को लेकर राठौड़ ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अनियमित तरीके से वार्डों का निर्धारण किया था, जिसके कारण कई वार्डों में आबादी का औसत असंतुलित था। भाजपा सरकार ने सभी वार्डों का पुनः निर्धारण किया है, ताकि निकाय चुनाव अधिक पारदर्शी और संतुलित तरीके से आयोजित हो सकें।