May 22, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार रात दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। करीब साढ़े चार घंटे तक चली इस बैठक में सरकार के कामकाज, विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “विकसित भारत 2047” केवल एक नारा नहीं, बल्कि सरकार का लक्ष्य और देश के प्रति एक संकल्प है। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सरकारी कामकाज में तेजी लाई जाए और फाइलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शासन व्यवस्था को और अधिक सरल, प्रभावी और जनकेंद्रित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सुधारों पर विशेष ध्यान देने की बात कहते हुए मंत्रियों से कहा कि वे जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाएं। बैठक में कृषि, वन, श्रम, सड़क परिवहन, विदेश, वाणिज्य और बिजली सहित कई प्रमुख मंत्रालयों ने अपने कार्यों और योजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया। जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया, उन्हें कार्यप्रणाली में सुधार लाने और अधिक प्रभावी तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के अनुसार बैठक में आधा दर्जन से अधिक मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन दिए, जिनमें नौ मंत्रालयों ने अपने प्रदर्शन और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। कैबिनेट सचिवालय और नीति आयोग ने भी विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक ऐसे समय आयोजित हुई, जब पश्चिम एशिया और होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और ईंधन की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए मंत्रालयों को निर्देश दिए कि वे ऐसे कदम उठाएं, जिससे आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं आर्थिक स्थिरता बनी रहे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में हुए पांच देशों के दौरे पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा के दौरान हुए प्रमुख राजनयिक परिणामों की जानकारी मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को इस दौरे की सफलता पर बधाई भी दी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक को सरकार के कामकाज की व्यापक समीक्षा और आगामी रणनीति तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल हुए।
May 22, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: दिल्ली| राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। इनके कार्यकाल पूर्ण होने के कारण राज्यसभा की ये तीनों सीटें रिक्त हो रही हैं। फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को एक बार फिर राज्यसभा उम्मीदवार बना सकती है। विधानसभा में वर्तमान संख्या बल को देखते हुए राज्यसभा की इन तीन सीटों में से दो सीटों पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में यदि भाजपा तीसरा उम्मीदवार और कांग्रेस दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती है तो चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है। हालांकि अंतिम स्थिति दोनों प्रमुख दलों की रणनीति पर निर्भर करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि अपेक्षा से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरते हैं तो क्रॉस वोटिंग की आशंका भी बनी रह सकती है। राजस्थान विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के आधार पर भाजपा को दो सीटों पर स्पष्ट बढ़त हासिल है, जबकि कांग्रेस एक सीट आसानी से जीत सकती है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के भीतर रणनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद चुनावी समीकरण और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है।
May 22, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस अब 20 कोच के साथ चलेगी, साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस का जैसलमेर तक विस्तार उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राजस्थान को रेल सेवाओं और परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर गाड़ी संख्या 04871, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की डिब्बा संरचना को 8 कोच से बढ़ाकर 20 कोच किए जाने तथा साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस रेलसेवा का जैसलमेर तक विस्तार सहित कोच केयर कॉम्पलेक्स, जैसलमेर का शुभारम्भ किया गया। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नियमित गाड़ी संख्या 26481/26482, जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा में दिनांक 24.05.2026 से 02 एक्जीक्यूटिव चेयरकार, 16 वातानुकूलित चेयरकार एवं 02 ड्राइवर पावर कार सहित कुल 20 कोच रहेंगे। इससे यात्रियों को अधिक सीट उपलब्ध होंगी तथा यात्रा सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अपने संबोधन में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे विश्वस्तरीय सुविधाओं की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि रेल केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि देश की जीवनरेखा है तथा पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान और विशेषकर जोधपुर को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने विगत समय में बहुत सी सौगातें प्रदान की है, जिससे मारवाड़ क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जोधपुर, पोखरण और आस पास के क्षेत्रों में रेल कार्यों के लिए भी रेल मंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी रेल कार्यों के लिए रेल मंत्री जी का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊर्जा बचत के आह्वान का भी उल्लेख किया और सभी से इसमें सहयोग की अपील की। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के प्रवासियों की लंबे समय से अधिक रेल सेवाओं की मांग रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई सहित कई प्रमुख शहरों के लिए नई रेल सेवाएं प्रारम्भ की गई हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर में बनने वाला कोचिंग टर्मिनल रेलवे विकास में मील का पत्थर साबित होगा तथा भविष्य में देशभर से नई ट्रेनों के संचालन में सुविधा होगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर टर्मिनल भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 10 महीनों में जोधपुर से हरिद्वार के लिए नई रेलसेवा प्रारम्भ करने की तैयारी चल रही है। राजस्थान में रेलवे विकास हेतु वर्तमान में लगभग ₹10,000 करोड़ का रिकॉर्ड बजट दिया जा रहा है, जबकि पूर्व में यह राशि मात्र ₹700-800 करोड़ थी। रेल मंत्री ने बताया कि राजस्थान में धांगरा-बांदीकुई, अजमेर-चित्तौड़गढ़, लूनी-भिलड़ी, रेवाड़ी-खाटूवास एवं सवाई माधोपुर-जयपुर रेलखंडों पर डबलिंग कार्य प्रगति पर है। वहीं मारवाड़ जंक्शन-मावली गेज कन्वर्जन, टनल निर्माण एवं नई रेल लाइनों का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है। पुष्कर एवं अंबाजी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने हेतु नई रेल लाइन परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है। बेहतर रेल सुविधाओं के साथ बेहतर भविष्य की ओर माननीय मंत्रियों द्वारा जैसलमेर में ₹67 करोड़ की लागत से निर्मित नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया गया। इस परियोजना से ट्रेनों की मेंटेनेंस क्षमता में वृद्धि होगी, अधिक ट्रेनों का संचालन संभव होगा तथा यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं प्राप्त होंगी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पर्यटन एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोनार किला, पटवों की हवेली, बड़ा बाग एवं थार मरुस्थल देश-विदेश के पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। नई रेल सुविधा से जैसलमेर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही चिकित्सा एवं शिक्षा हेतु जोधपुर एवं अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। माननीय रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति, विरासत एवं शौर्य की झलक अब रेलवे स्टेशनों पर भी दिखाई देगी। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा लोगों से आग्रह किया कि एक बार जैसलमेर का स्टेशन ज़रूर देख कर आए। जयपुर स्टेशन को पिंक सिटी थीम पर विकसित किया जा रहा है तथा पाली स्टेशन का निर्माण कार्य भी तीव्र गति से प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि अब रेलवे स्टेशन शहर के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 25 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 12 पूर्ण हो चुके हैं। इन परियोजनाओं से व्यापार, पर्यटन एवं यात्रियों को व्यापक लाभ मिलेगा।
May 19, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित शराब घोटाला मामले में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। अब इस मामले से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की याचिकाओं की सुनवाई मनोज जैन करेंगे। इन मामलों को 19 मई 2026 की कार्यसूची में शामिल किया गया है। यह बदलाव पिछले सप्ताह जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा द्वारा खुद को मामले की सुनवाई से अलग करने के फैसले के बाद हुआ। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने मुख्य मामले को दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आए हैं। अदालत ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों को गंभीर विषय माना है। जस्टिस मनोज जैन इससे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर चुके हैं। वे राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादवऔर उनके परिवार से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इसी वर्ष मार्च में उन्होंने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सरकारी गवाहों के बयान दर्ज करने से अस्थायी रोक लगाई थी। इसके अलावा वे रॉबर्ट वाड्रा की उस याचिका पर भी सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कथित धन शोधन मामले में अपने खिलाफ तय आरोपों और समन को चुनौती दी है। जस्टिस मनोज जैन उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली खंडपीठ का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता जय अनंत देहाद्रई के बीच विवाद सहित कई चर्चित मामलों की सुनवाई की है। जस्टिस मनोज जैन ने वर्ष 1986 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से विधि की डिग्री प्राप्त की थी। वर्ष 1992 में वे दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुए और बाद में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत हुए। उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी में निदेशक और दिल्ली हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी कार्य किया है। मई 2023 में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जबकि जुलाई 2024 में उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जस्टिस मनोज जैन की पीठ में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।
May 19, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। सरकार ने ममता बनर्जी के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए दो अलग-अलग आयोग गठित करने का ऐलान किया है। दोनों आयोगों की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। सरकार ने इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को 1 जून से बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला राज्य में लंबे समय से विवाद का विषय रहा था। महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कैबिनेट बैठक में महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3000 रुपए देने और मुफ्त बस यात्रा शुरू करने का ऐलान किया गया। युवाओं को राहत देते हुए राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सातवां वेतन आयोग गठित करने और ओबीसी सूची में बदलाव जैसे अहम निर्णय भी लिए गए, जो राज्य के कर्मचारियों और पिछड़े वर्ग के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
May 16, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: पश्चिमी दिल्ली के नारायणा औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के नाम पर नकली और घटिया गुणवत्ता के कपड़े तैयार कर बाजारों में सप्लाई कर रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली ब्रांडेड जींस, हजारों नकली लेबल और औद्योगिक मशीनें बरामद की हैं। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि नारायणा औद्योगिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों में मशहूर अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कॉपीराइट का उल्लंघन कर नकली कपड़ों का निर्माण किया जा रहा है। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अदालत से वारंट प्राप्त किया और 12 मई को विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने संबंधित कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ चार अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्रियों और कार्यालयों के भीतर बड़े पैमाने पर नकली ब्रांडेड टैग लगाने और पैकिंग का काम किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान कुल 3410 नकली ब्रांडेड जींस बरामद की गईं। इनमें 780 लीवाइस ब्रांड के नाम पर, 720 जारा ब्रांड के नाम पर, 540 कैल्विन क्लेन ब्रांड के नाम पर तथा 470 टॉमी हिलफिगर ब्रांड के नाम पर तैयार की गई नकली जींस शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने सात हजार से नौ हजार के बीच नकली लेबल, पैकिंग सामग्री और सात औद्योगिक सिलाई मशीनें भी जब्त की हैं। इन मशीनों का उपयोग नकली टैग सिलने और कपड़ों को ब्रांडेड रूप देने के लिए किया जाता था।
May 16, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माऔर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच यमुना जल पाइपलाइन परियोजना को लेकर हुई बैठक के बाद हरियाणा सरकार ने अपनी लिखित सहमति भेज दी है। इससे पहले बुधवार को परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए मौखिक सहमति बनी थी। अब इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को भेजी जाएगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि आयोग से जल्द स्वीकृति मिल सकती है, जिसके बाद परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार हरियाणा ने विभिन्न स्थानों से पानी आवंटन की मांग रखी है। इसमें दानोदा कलां से 10 क्यूसेक, नयागांव के पास सारसौद डिस्ट्रीब्यूट्री से 80 क्यूसेक, चौधरी माइनर पर हिंदवान से 70 क्यूसेक, सरसना माइनर पर पाट्टन से 20 क्यूसेक, सेगा नरार से 2 क्यूसेक, कैथल टाउन के पास पेओदा से 43 क्यूसेक तथा चांदना मानस रोड से 41.83 क्यूसेक पानी शामिल है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थान से भी पानी लिया जाएगा। राजस्थान को इस परियोजना से लगभग 1917 क्यूसेक पानी मिलने का अनुमान है। यह पाइपलाइन हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और हिसार जिलों से होकर गुजरेगी। परियोजना के तहत हथिनी कुंड बैराज से राजस्थान के राजगढ़, चूरू तक पानी पहुंचाया जाएगा।
May 16, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली। शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने के बाद वाड्रा ने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए वाड्रा ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खुद को निडर बताते हुए कहा कि वे सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। अदालत में सीनियर वकील देवदत्त कामत के साथ प्रतीक चड्ढा और अक्षत गुप्ता ने उनकी पैरवी की। हाल ही में कोर्ट ने इस मामले में ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, जिसके बाद वाड्रा को अदालत में पेश होना पड़ा। क्या है पूरा मामला यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज है और फरवरी 2008 में हुए एक जमीन सौदे से जुड़ा है। ED के अनुसार स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने हरियाणा के शिकोहपुर में साढ़े तीन एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। यही जमीन 2012 में रियल एस्टेट कंपनी DLF को करीब 58 करोड़ रुपये में बेच दी गई। ED का आरोप है कि इस जमीन से जुड़े कागजी काम और डेवलपमेंट की मंजूरी असाधारण तेजी से दी गई, जिससे जमीन की कीमत में भारी उछाल आया। एजेंसी का कहना है कि यह पूरा सौदा कथित तौर पर गलत तरीके से कमाए गए पैसे को छिपाने और इस्तेमाल करने की योजना का हिस्सा था।
May 15, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को घोषणा की कि अगले सत्र से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 3 मई को आयोजित नीट-यूजी-2026 परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि किसी गलत अभ्यर्थी का चयन हो, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 7 मई को परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सरकार को स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद 12 मई को पुनर्परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब नीट-यूजी-2026 की पुनर्परीक्षा रविवार 21 जून को आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि पुनर्परीक्षा में विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र का चयन भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रणाली लागू की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में कराई गई थी। इसके लिए 5400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद देशभर में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे थे और लाखों विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। जांच में कई राज्यों तक फैले कथित प्रश्नपत्र लीक नेटवर्क के संकेत मिले हैं और कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है।
May 14, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान के सीकर कोचिंग हब से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों की पड़ताल में पता चला है कि कुछ छात्र संगठित गिरोह की तरह परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र बेचने के नेटवर्क में सक्रिय थे। आरोप है कि ये छात्र अपने साथियों के माध्यम से ग्राहकों की तलाश कर रहे थे और लाखों रुपए लेकर पेपर उपलब्ध कराने की तैयारी में थे। मामले में जयपुर जिले के जमवारामगढ़ निवासी एक छात्र का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है, जिससे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई अब केवल प्रश्नपत्र वायरल करने वाली श्रृंखला की ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी आर्थिक लेन-देन की पूरी कड़ी की भी जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि किन-किन लोगों तक प्रश्नपत्र पहुंचा, किसने इसके बदले रकम ली और यह पैसा किन माध्यमों से स्थानांतरित हुआ। हालांकि अभी तक प्रश्नपत्र वायरल करने के आरोप में किसी छात्र की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार 3 मई की रात सीकर में कोचिंग संस्थान के एक शिक्षक और छात्रावास संचालक के पास जो कथित वायरल प्रश्नपत्र पहुंचा था, उसमें मूल प्रश्नपत्र के 180 में से 125 सवाल हूबहू मिले। जांच में सबसे पहले जमवारामगढ़ निवासी छात्र का नाम सामने आया, जिसने अपने करीबी साथियों को पहले ही संकेत दे दिया था कि प्रश्नपत्र उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद उसके साथी छात्रों ने कथित रूप से प्रश्नपत्र बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि शुरुआत में छात्रों से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के बदले करीब 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। पेपर खरीदने के इच्छुक छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क में थे और इसके लिए अलग-अलग समूह भी बनाए गए थे। मामला उस समय उजागर हुआ जब कथित प्रश्नपत्र प्राप्त करने वाले छात्रों ने उसे दूसरे समूहों में भी साझा कर दिया और प्रश्नपत्र तेजी से वायरल हो गया। जांच में यह भी सामने आया है कि जमवारामगढ़ निवासी छात्र के अलावा काउंसलर राकेश कुमार भी कथित रूप से प्रश्नपत्र बेचने के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि छात्रों ने ही उससे संपर्क किया था और रकम जुटाने के लिए उसके माध्यम से सौदेबाजी की जा रही थी। उसके सोशल मीडिया समूहों में बड़ी संख्या में छात्र जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की प्रारंभिक पड़ताल में यह भी सामने आया है कि प्रश्नपत्र खरीदने की कोशिश करने वाले छात्रों में अधिकांश वे थे, जो पिछले दो या उससे अधिक वर्षों से सीकर के कोचिंग संस्थानों में तैयारी कर रहे थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अब ऐसे छात्रों की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने कथित रूप से प्रश्नपत्र के बदले धनराशि दी या स्वीकार की। इस बीच नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ़ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर छात्रों का भरोसा समाप्त होने का दावा किया है। याचिका में मांग की गई है कि परीक्षा दोबारा सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कराई जाए तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को भंग करने या उसका पूर्ण पुनर्गठन कर तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और स्वायत्त संस्था गठित की जाए। याचिका में दावा किया गया है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे मंचों पर प्रसारित कथित “गेस पेपर” के 100 से अधिक प्रश्न वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए हैं। राजस्थान विशेष अभियान समूह ने भी पुष्टि की है कि वायरल प्रश्नपत्र में 125 से अधिक सवाल शामिल थे, जिनमें रसायन विज्ञान के 35 और जीव विज्ञान के 90 प्रश्न बताए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित करने की मांग की है, जिसमें साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए। मामले को लेकर देशभर के विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और नाराजगी बढ़ती जा रही है।
May 14, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को असम पुलिस की अपराध शाखा ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। यह पूछताछ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा से जुड़े आरोपों के मामले में की गई। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास तीन विदेशी पासपोर्ट हैं और अमेरिका में उनकी 50 हजार करोड़ रुपए की कंपनी है। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दिल्ली और गुवाहाटी में आयोजित प्रेस वार्ताओं के दौरान ये आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने गुवाहाटी में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 7 अप्रैल को असम पुलिस की टीम ने दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के आवास पर पहुंचकर कार्रवाई भी की थी। बुधवार को हुई लंबी पूछताछ के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि वे कानून का सम्मान करने वाले नागरिक हैं और जांच में सहयोग करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि देश में संविधान है और वे उसी के अनुसार कार्य करेंगे। सूत्रों के अनुसार अपराध शाखा की टीम ने उनसे आरोपों के आधार, दस्तावेजों और सार्वजनिक बयानों से जुड़े कई सवाल पूछे। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार से पहले ही लिखित रूप में यह जानकारी मिल चुकी है कि पवन खेड़ा द्वारा दिखाए गए पासपोर्ट संबंधी दस्तावेज कथित रूप से फर्जी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कारण पुलिस जांच में अधिक समय नहीं लगेगा। यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इसे लेकर तीखी बयानबाजी जारी है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और पूछताछ के आधार पर मामले में नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
May 14, 2026
राष्ट्रीय न्यूज़: कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 10 दिन बाद आखिरकार मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीशन के नाम का ऐलान कर दिया है। 61 वर्षीय वी डी सतीशन अब केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। वे पारावूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और लंबे समय से पार्टी संगठन तथा विपक्ष की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। कांग्रेस नेता दीपा दासमुंशी ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री पद के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 मई को तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद वी डी सतीशन के नाम पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री पद के लिए वी डी सतीशन के अलावा केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला के नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल थे। कई दिनों तक चली बैठकों और राजनीतिक मंथन के बाद अंततः पार्टी नेतृत्व ने सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद वी डी सतीशन ने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि दैवीय कृपा मानते हैं। उन्होंने कहा कि वे केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला और अन्य वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलेंगे तथा सामूहिक नेतृत्व की भावना के साथ सरकार का संचालन करेंगे। मुख्यमंत्री चयन को लेकर पार्टी के भीतर और समर्थकों के बीच भी काफी हलचल देखने को मिली। सतीशन समर्थकों ने वायनाड में पोस्टर लगाकर उनके पक्ष में माहौल बनाया था। कुछ पोस्टरों में पार्टी नेतृत्व को चेतावनी भरे संदेश भी दिए गए थे। इन पोस्टरों में केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया गया और कहा गया कि ऐसा होने पर राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। केरल में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय तक चली अटकलों के समाप्त होने के साथ अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वी डी सतीशन के नेतृत्व में कांग्रेस राज्य में नई राजनीतिक दिशा देने का प्रयास करेगी।
