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राष्ट्रीय न्यूज़: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को घोषणा की कि अगले सत्र से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 3 मई को आयोजित नीट-यूजी-2026 परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि किसी गलत अभ्यर्थी का चयन हो, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 7 मई को परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सरकार को स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद 12 मई को पुनर्परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब नीट-यूजी-2026 की पुनर्परीक्षा रविवार 21 जून को आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि पुनर्परीक्षा में विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र का चयन भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रणाली लागू की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में कराई गई थी। इसके लिए 5400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद देशभर में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे थे और लाखों विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। जांच में कई राज्यों तक फैले कथित प्रश्नपत्र लीक नेटवर्क के संकेत मिले हैं और कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है।

Read more 15th May 2026

राष्ट्रीय न्यूज़: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान के सीकर कोचिंग हब से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों की पड़ताल में पता चला है कि कुछ छात्र संगठित गिरोह की तरह परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र बेचने के नेटवर्क में सक्रिय थे। आरोप है कि ये छात्र अपने साथियों के माध्यम से ग्राहकों की तलाश कर रहे थे और लाखों रुपए लेकर पेपर उपलब्ध कराने की तैयारी में थे। मामले में जयपुर जिले के जमवारामगढ़ निवासी एक छात्र का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है, जिससे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई अब केवल प्रश्नपत्र वायरल करने वाली श्रृंखला की ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी आर्थिक लेन-देन की पूरी कड़ी की भी जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि किन-किन लोगों तक प्रश्नपत्र पहुंचा, किसने इसके बदले रकम ली और यह पैसा किन माध्यमों से स्थानांतरित हुआ। हालांकि अभी तक प्रश्नपत्र वायरल करने के आरोप में किसी छात्र की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार 3 मई की रात सीकर में कोचिंग संस्थान के एक शिक्षक और छात्रावास संचालक के पास जो कथित वायरल प्रश्नपत्र पहुंचा था, उसमें मूल प्रश्नपत्र के 180 में से 125 सवाल हूबहू मिले। जांच में सबसे पहले जमवारामगढ़ निवासी छात्र का नाम सामने आया, जिसने अपने करीबी साथियों को पहले ही संकेत दे दिया था कि प्रश्नपत्र उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद उसके साथी छात्रों ने कथित रूप से प्रश्नपत्र बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि शुरुआत में छात्रों से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के बदले करीब 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। पेपर खरीदने के इच्छुक छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क में थे और इसके लिए अलग-अलग समूह भी बनाए गए थे। मामला उस समय उजागर हुआ जब कथित प्रश्नपत्र प्राप्त करने वाले छात्रों ने उसे दूसरे समूहों में भी साझा कर दिया और प्रश्नपत्र तेजी से वायरल हो गया। जांच में यह भी सामने आया है कि जमवारामगढ़ निवासी छात्र के अलावा काउंसलर राकेश कुमार भी कथित रूप से प्रश्नपत्र बेचने के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि छात्रों ने ही उससे संपर्क किया था और रकम जुटाने के लिए उसके माध्यम से सौदेबाजी की जा रही थी। उसके सोशल मीडिया समूहों में बड़ी संख्या में छात्र जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की प्रारंभिक पड़ताल में यह भी सामने आया है कि प्रश्नपत्र खरीदने की कोशिश करने वाले छात्रों में अधिकांश वे थे, जो पिछले दो या उससे अधिक वर्षों से सीकर के कोचिंग संस्थानों में तैयारी कर रहे थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अब ऐसे छात्रों की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने कथित रूप से प्रश्नपत्र के बदले धनराशि दी या स्वीकार की। इस बीच नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ़ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर छात्रों का भरोसा समाप्त होने का दावा किया है। याचिका में मांग की गई है कि परीक्षा दोबारा सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कराई जाए तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को भंग करने या उसका पूर्ण पुनर्गठन कर तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और स्वायत्त संस्था गठित की जाए। याचिका में दावा किया गया है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे मंचों पर प्रसारित कथित “गेस पेपर” के 100 से अधिक प्रश्न वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए हैं। राजस्थान विशेष अभियान समूह ने भी पुष्टि की है कि वायरल प्रश्नपत्र में 125 से अधिक सवाल शामिल थे, जिनमें रसायन विज्ञान के 35 और जीव विज्ञान के 90 प्रश्न बताए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित करने की मांग की है, जिसमें साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए। मामले को लेकर देशभर के विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और नाराजगी बढ़ती जा रही है।

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