राजस्थान न्यूज़: राजस्थान में नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव लगातार टलने से संवैधानिक बहस तेज हो गई है। अधिकांश नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वहां प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासक बनाकर कार्य कराया जा रहा है, जबकि ग्राम पंचायतों में सरपंचों को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पंचायत समितियों और जिला परिषदों में भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने का हवाला देकर चुनाव टाल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार मामले में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अभाव में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243के और 243जेडए के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने किशनसिंह तोमर बनाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद (2006) में भी कहा था कि चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है और राज्य सरकार की देरी इसका आधार नहीं बन सकती। इसके बावजूद व्यावहारिक स्तर पर परिसीमन और आरक्षण निर्धारण जैसी प्रक्रियाएं, जो राज्य सरकार के अधीन हैं, चुनाव में देरी का कारण बन रही हैं। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 20 सितंबर 2025 को स्पष्ट किया था कि निर्वाचन आयोग चुनाव में देरी को लेकर आंख बंद नहीं कर सकता और उसे संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हालांकि खंडपीठ ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को राहत दी थी। बाद में खंडपीठ ने 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन और 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। ओबीसी आरक्षण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल 31 मार्च तक ही है, जबकि आयोग ने सरकार को सूचित किया है कि करीब 400 ग्राम पंचायतों के आंकड़ों में मिसमैच है। ऐसे में सर्वे की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे और देरी होना तय माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक दायित्वों को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
Read more 22nd Mar 2026
राजस्थान न्यूज़: जयपुर में आयोजित मध्यप्रदेश सरकार के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रोड शो में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि दोनों राज्य भाई-भाई हैं और आपसी सहयोग से विकास की नई संभावनाएं साकार हो सकती हैं। उन्होंने पार्वती, कालीसिंध और चंबल रिवर लिंक प्रोजेक्ट को साझा विकास की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे जल प्रबंधन, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। यादव ने निवेश को केवल पूंजी आगमन नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और तकनीकी साझेदारी का माध्यम बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश स्पष्ट नीतियों, तेज निर्णय प्रक्रिया और मजबूत प्रशासन के कारण निवेशकों के लिए आकर्षक केंद्र बन चुका है। जयपुर के आईटीसी राजपूताना में आयोजित इस रोड शो में उन्होंने राज्य की औद्योगिक नीतियों, प्रोत्साहन योजनाओं और निवेश संभावनाओं को उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत किया। साथ ही, वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने खेती को उद्योग से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर जोर दिया। फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और एग्री-लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं बताई गईं। कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि दोनों राज्य मिलकर विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रोड शो के दौरान उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी हुईं, जिनमें निवेशकों को नई औद्योगिक नीति, प्रोत्साहन पैकेज, भूमि उपलब्धता और लॉजिस्टिक नेटवर्क की विस्तृत जानकारी दी गई तथा कई संभावित परियोजनाओं पर प्रारंभिक चर्चा भी हुई।
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राजस्थान न्यूज़: जोबनेर से ग्राम मालियावास को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग किए जाने के आरोप सामने आए हैं। गुणवत्ता को लेकर नाराज ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया, जिसके चलते निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर किए जा रहे डामरीकरण में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि डामरीकरण मिट्टी के ऊपर ही किया जा रहा है, जिससे सड़क मजबूत नहीं बन पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि डामर की परत इतनी कमजोर है कि वह हाथों से ही उखड़ रही है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों मे प्रभुदयाल, हुकमाराम, विष्णु मीणा, गणेश सिंह, दिनेश मीणा, मनोज जाखड़, हरि जाखड़, राजेश जाखड़, अशोक, देवी सिंह, मंगल वर्मा, कमल जाखड़, धर्मराज व अनिल ने बताया कि घटिया निर्माण को लेकर मौके पर विरोध दर्ज कराया गया, जिसके चलते फिलहाल सड़क निर्माण कार्य रुक गया है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से निर्माण कार्य की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा मानक के अनुसार पुनः कार्य करवाने की मांग की है।
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अजमेर न्यूज़: 1100 वर्ष पूर्व स्थापित मंदिर की बड़ी है मान्यता, दूर दराज से पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु
Read more 31st Aug 2022
अजमेर न्यूज़: 1968 से कस्बे की धार्मिक संस्था श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ कर रही है इस अनूठी परंपरा का निर्वहन
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अजमेर न्यूज़: 10 टीमें 8 - 8 वार्डो में जाकर घूम रही गायों का करेंगीं प्राथमिक उपचार
Read more 31st Aug 2022
राष्ट्रीय न्यूज़: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पश्चिम एशिया में बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश की ऊर्जा और आवश्यक संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और उर्वरकों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और रेल व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे।इस बीच सरकार ने हवाई किराए पर लगी सीमा हटाने का फैसला लिया है। 23 मार्च से एयरलाइंस कंपनियां मांग के अनुसार घरेलू उड़ानों के किराए तय कर सकेंगी। इससे पहले इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं के बाद दिसंबर में अधिकतम किराया 18,000 रुपये तय किया गया था। वहीं गैस संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को 20 प्रतिशत अधिक एलपीजी सप्लाई देने का निर्देश जारी किया है, जिससे कुल आपूर्ति धीरे-धीरे प्री-क्राइसिस स्तर के करीब पहुंच सकेगी। दूसरी ओर सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 से 2.35 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। भोपाल में इसकी कीमत करीब 117 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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राष्ट्रीय न्यूज़: नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को राजस्थान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में आयोजित ‘राजस्थान उत्सव 2026’ का भव्य शुभारंभ किया। 15 से 25 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराएं, हस्तशिल्प, लोकसंगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक व्यंजनों की रंगीन झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की कला और संस्कृति हमारी पहचान का आधार हैं और इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों और राजीविका से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पादों, पारंपरिक वस्त्रों और कलात्मक कृतियों की सराहना करते हुए उनके कार्य और अनुभव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूहों को व्यापक बाजार और पहचान दिलाने के साथ उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीकानेर हाउस परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी दर्शकों को आकर्षित किया। अलवर के कलाकार प्रवीण प्रजापत ने पारंपरिक मटका भवाई नृत्य प्रस्तुत किया, वहीं विष्णु दत्त शर्मा द्वारा “ब्रज के रंग”, मयूर नृत्य और फूलों की होली की प्रस्तुति ने माहौल को रंगीन बना दिया। इसके साथ ही राजस्थानी फोटोग्राफी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रदेश की संस्कृति, लोकजीवन और ऐतिहासिक धरोहरों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। इस अवसर पर सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पीपी चौधरी, दामोदर अग्रवाल, मंजू शर्मा, चुन्नीलाल गरासिया, राजेंद्र गहलोत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी, आवासीय आयुक्त नवीन जैन सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कलाकार और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
Read more 16th Mar 2026
अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 20 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट
अग्निवीर सेना भर्ती रैली, 0 जून के अभ्यर्थी देंगे 26 जून को रिपोर्ट अजमेर, 19 जून। सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर के निदेशक (भर्ती) कर्नल दीपांकर बसु ने बताया कि अजमेर में चक्रवात के कारण हुई अतिवृष्टि से अग्निवीर सेना भर्ती रैली के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इसके कारण 20 जून को कायड़ विश्राम स्थली में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी अब 26 जून को प्रातः 2 बजे कायड़ विश्राम स्थली पर रिपोर्ट करेंगे।
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