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2004 के बाद सर्विस में आए तो भी ग्रैच्युटी, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा फायदा

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प्रदेश में एक जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अब सरकार ग्रैच्युटी का लाभ भी देगी। मौजूदा सेवा नियमों में एक जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को मृत्यु अथवा सेवा से निकाले जाने की स्थिति में ही ग्रैच्युटी का लाभ देने का प्रावधान था। वर्ष 2004 से अब तक सरकार में 2 लाख कर्मचारी भर्ती हो चुके हैं।

- प्रदेश में 7वें वेतनमान में कर्मचारियों की ग्रैच्युटी को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे सरकार पर तात्कालिक वित्तीय भार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट 2034 से शुरू होगा।

- राज्य सरकार ने 2004 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए न्यू कंट्रीब्यूट्री पेंशन स्कीम लागू की थी। इसके तहत पेंशन के लिए कर्मचारियों को अंशदान करना होता है। वहीं ग्रैच्युटी प्रोविजन होती है, जिसमें कर्मचारी की मृत्यु होने या उसे सेवा से मुक्त करने की स्थिति में ही ग्रैच्युटी दी जाती थी। लेकिन अब इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में भी ग्रैच्युटी दी जाएगी।

इसलिए लिया फैसला
- केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ग्रैच्युटी एक्ट में संशोधन किया था। राज्य सरकार इसी एक्ट को फोलो करती है। केंद्रीय एक्ट में संशोधन के बाद राज्य सरकार ने करीब 10 राज्यों को पत्र लिखकर पूछा था कि वे इस संबंध में क्या कर रहे हैं।

- करीब 5 राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए यह सुविधा शुरू करने की घोषणा कर दी। इसके लिए नियमों में संशोधन की अधिसूचना अभी जारी होगी। प्रदेश में सिविल सेवा पेंशन रूल्स 1996 के तहत 2004 से पहले वाले कर्मचारियों को ही रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में ग्रैच्युटी दी जाती है।

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